La frappe de drone houthiste qui a coûté la vie à une personne et en a blessé quatre autres à Tel-Aviv, à deux pas d’une représentation consulaire américaine, vendredi 19 juillet, est venue marquer un nouveau palier dans le défi que le groupe rebelle yéménite pose à l’Etat hébreu et à ses alliés occidentaux. Cette escalade, menée en représailles aux bombardements israéliens sur Gaza, intervient alors que les effets des opérations militaires de protection du trafic maritime en mer Rouge, où les houthistes avaient concentré leurs attaques jusqu’à présent, apparaissent très limités, à tel point que certaines sources officielles s’interrogent sur une éventuelle révision de l’approche privilégiée jusqu’ici.
Dans son édition du vendredi 19 juillet, la veille d’un raid de riposte israélien, samedi, qui a fait six morts dans le port yéménite de Hodeïda, le Wall Street Journal s’est fait l’écho d’une lettre alarmiste adressée récemment par Michael Erik Kurilla, le général chargé du commandement central des Etats-Unis – la zone couvrant le Moyen-Orient –, au secrétaire à la défense, Lloyd Austin. Une lettre dans laquelle, selon des officiels américains cités par le quotidien américain, le général Kurilla appelle à accentuer la pression économique, diplomatique, mais aussi militaire contre les houthistes, alors que les actions menées en mer depuis sept mois sont en « échec », selon lui.
Le Wall Street Journal rapporte aussi que le renseignement américain s’inquiète d’un projet russe, présenté comme crédible, visant à soutenir les rebelles yéménites. Alors que ces derniers bénéficient déjà d’un appui financier, technologique et militaire de l’Iran, Moscou envisagerait à son tour de leur envoyer des missiles antinavires. Le plan de Moscou est présenté comme une réponse aux frappes ukrainiennes sur le sol russe grâce aux armes à longue portée fournies par les Etats-Unis.
« Même si elles se sont mises en place très vite, les opérations lancées par les Occidentaux contre les houthistes ne sont pas la panacée qui était proposée au début », résume Héloïse Fayet, chargée des questions de défense sur la zone Moyen-Orient à l’Institut français des relations internationales (IFRI). Sept mois après le début, en décembre 2023, de l’opération « Prosperity Guardian » – pilotée par les Américains et les Britanniques – et cinq mois après le lancement, fin février, de l’opération « Aspides », sous tutelle de l’Union européenne (UE), tous les indicateurs sont au rouge.
« Pas assez de bâtiments »
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