Depuis l’ouverture de la billetterie des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris, la petite musique de tarifs exorbitants rendant l’événement inaccessible aux populations riveraines se fait entendre. Face aux prix des billets et à l’afflux de touristes à prévoir, de nombreux Franciliens sont sceptiques, mais « les Jeux olympiques doivent rester populaires », affirme Patrick Chaimovitch, le maire (Europe Ecologie-Les Verts) de Colombes, interrogé fin juin.
Parmi les villes hôtes des Jeux olympiques, la cité des Hauts-de-Seine se prépare depuis de longs mois. « Dès le début, la municipalité a entendu le manque d’accessibilité aux Jeux » pour les locaux, malgré un quotidien impacté par leur tenue, relate l’édile. Aussi, la ville a décidé de distribuer 8 000 billets pour les JOP à ses habitants. La moitié d’entre eux ont été achetés par la ville : un « effort considérable », souligne l’élu. Les billets restants ont, eux, été financés par la métropole du Grand Paris et Paris 2024.
Pour les répartir, Colombes a opté pour un tirage au sort qui aura lieu, dimanche 7 juillet, sous l’égide des conseils de quartier. Une autre partie des billets sera ensuite distribuée aux publics scolaires, associations et clubs sportifs de la ville. « C’est à eux par la suite de se charger de les distribuer à leurs membres, en sachant que c’est en moyenne deux billets par personne », précise le maire. Pour les riverains du stade olympique Yves-du-Manoir, où se dérouleront les épreuves de hockey sur gazon, Colombes a privilégié une distribution ciblée « compte tenu des contraintes que l’événement provoquera ».
La ville des Hauts-de-Seine n’est pas la seule à s’être inscrite dans cette logique d’adhésion populaire. Plus à l’ouest, les habitants de Seine-Saint-Denis ont également pu gagner des billets gratuits. Le département accueille treize épreuves des Jeux olympiques et entend les rendre accessibles. « Nous voulons que les habitants de la Seine-Saint-Denis se sentent dépositaires du bon déroulé des Jeux », assure Emmanuel Constant, vice-président du conseil départemental.
Démarches laborieuses et opaques
Le département de Seine-Saint-Denis a choisi, lui, de privilégier les collèges, les enfants ainsi que les familles suivies par les services sociaux, les personnes âgées, les personnes éloignées de l’emploi ou en situation de handicap. Il a, aussi, tenu à valoriser les associations sportives, culturelles et citoyennes. Emmanuel Constant martèle : « Non, les Jeux ne sont pas trop sophistiqués, trop exposés, trop chers pour les habitants. Les Jeux sont aussi pour eux. » Le département a cherché à impliquer ses habitants, en étant une étape du parcours de la flamme olympique, les 25 et 26 juillet, et par le biais du programme des volontaires, bien avant la distribution des 180 000 billets gratuits.
Tout ne s’est pas fait simplement pour obtenir ces billets. La ville de Colombes décrit ainsi des démarches laborieuses et opaques. « On n’avait pas forcément toutes les règles du jeu. Le projet s’est construit progressivement », expose Patrick Chaimovitch. Et une fois les billets obtenus, il a fallu « mettre en place des clés de répartition ».
Par ailleurs, les billets ne sont pas pour toutes les disciplines, certains d’entre eux donnent accès aux sélections et peu à de grandes épreuves. Le maire de Colombes reconnaît la frustration que cela peut générer, mais assure que le choix des épreuves n’était pas du ressort des élus locaux, et que leurs demandes n’ont pas été entendues sur ce point.
Pour la Seine-Saint-Denis, Emmanuel Constant souligne des « modalités de distribution très différentes selon les personnes bénéficiaires ». En dépit de quelques « contretemps très marginaux, tous les billets sont attribués et la distribution est en cours ».