Le suspense était assez mince. Il l’était encore moins depuis que Thomas Bach, le patron du Comité international olympique (CIO), a confirmé, mardi 23 juillet, que le vote du CIO en faveur de la candidature des Alpes françaises pour l’organisation des Jeux d’hiver 2030 était assorti de réserves sur l’engagement financier de l’Etat et des deux régions porteuses du projet, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur. Certes le vote était subordonné, mais l’issue ne faisait plus de doute.
Mercredi 24 juillet, les membres du CIO ont définitivement scellé (à 84 voix pour, quatre contre et sept abstentions) l’attribution, « sous conditions », des XXVIes Jeux olympiques d’hiver aux Alpes françaises. Dans les rangs tricolores, les sourires et surtout, le soulagement s’affichaient sur les visages.
Car ces dernières semaines ont soufflé le chaud et le froid sur le projet français, sans concurrence depuis que les dossiers suisse et suédois avaient été écartés par le CIO fin novembre 2023 – la ville de Salt Lake City (Utah) a été choisie, mercredi, par Lausanne (Suisse) pour organiser les JO d’hiver 2034.
Mais la dissolution surprise décidée par le président de la République Emmanuel Macron le 9 juin, suivie du flou institutionnel après le second tour des législatives le 7 juillet, a rendu la « situation très particulière », comme le disait encore, samedi 20 juillet, Mark Adams, le porte-parole du CIO, lors de la commission exécutive de l’instance.
« Le CIO n’aime pas trop prendre de risques »
A la tête d’un gouvernement démissionnaire gérant les affaires courantes, le premier ministre Gabriel Attal ne pouvait plus, dans la dernière ligne droite avant le vote du CIO, délivrer la lettre de garantie confirmant l’engagement financier de la France. Or, c’est une prérogative du premier ministre. De la couleur politique du futur gouvernement dépendra beaucoup le degré de soutien au projet.
« Le CIO n’aime pas trop prendre de risques. S’il a pris cette décision, c’est que Thomas Bach est convaincu qu’on délivrera cette garantie, a soutenu après le vote David Lappartient, le président du Comité national olympique et sportif français. Il est peut-être difficile aujourd’hui de trouver une majorité gouvernementale en France, mais il y a une majorité derrière les Jeux. »
Il y a une semaine, il ne se montrait pas davantage inquiet en cas de coalition gouvernementale de gauche. Les Ecologistes et La France insoumise y sont opposés, « mais je sais que le Parti socialiste et le Parti communiste soutiennent les JO d’hiver », faisait alors valoir au Monde le patron du mouvement sportif, confiant dans sa capacité à convaincre les Ecologistes du modèle durable des JO 2030.
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