Alors que les Jeux olympiques (JO) d’été commencent à Paris, la France est en passe de décrocher aussi l’organisation des JO d’hiver de 2030. Le Comité international olympique (CIO) a accepté, mercredi 24 juillet, la tenue de ce rendez-vous international dans les Alpes françaises, « sous conditions ». D’ici au 1er octobre, l’Etat et les deux régions porteuses du projet, Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d’Azur, doivent encore apporter les garanties financières nécessaires.
Si les JO 2030 ont bien lieu en France, sur cinq villages olympiques, trois seraient créés, à Bozel (Savoie), à Briançon (Hautes-Alpes) et à Nice, pour abriter 3 450 lits au total. La capitale de la Côte d’Azur serait aussi dotée d’une nouvelle patinoire. Une annonce qui a créé une polémique en juin, car le terrain choisi devait servir à la construction de centaines de logements sociaux. Des travaux routiers en altitude sont aussi envisagés afin de rejoindre des sites de compétition. Ces derniers seraient répartis dans quatre zones : Haute-Savoie (ski de fond, biathlon), Savoie (ski alpin), Briançon (ski acrobatique), et Nice (sports de glace), détaille le rapport de la commission du futur hôte, la délégation du CIO chargée d’évaluer la candidature française, qui a été remis au CIO en juin. Le budget total d’organisation avoisine les 2 milliards d’euros.
Les organisateurs estiment l’empreinte carbone de l’événement « entre 689 000 tonnes et 804 000 tonnes de CO₂ ». Or, les zones montagneuses comme les Alpes se réchauffent déjà deux à trois fois plus vite que le reste du globe. La commission du futur hôte relève qu’ils promettent de « limiter l’impact sur l’environnement » de la compétition, en proposant d’utiliser à 93 % des sites existants ou temporaires, de construire des infrastructures à faible émission ou encore de déployer des bus à hydrogène.
« C’est du greenwashing », estime Anne Lassman-Trappier, présidente de France Nature Environnement en Haute-Savoie. L’annonce a provoqué l’indignation et l’inquiétude d’autres associations. Anna Logues (qui utilise un pseudonyme), cofondatrice du collectif d’associations No JO, dénonce une « décision écocidaire ». « La construction d’hôtels de luxe et d’infrastructures routières va engendrer une forte bétonisation, prédit-elle. La venue des spectateurs et des athlètes va entraîner du trafic routier, aérien, et de la pollution atmosphérique. »
Les associations s’inquiètent d’autant plus que les Alpes sont déjà confrontées à nombre de problèmes environnementaux comme la baisse de l’enneigement, la sécheresse en été comme en hiver, la fonte des glaciers ou encore les menaces sur la biodiversité. « Nous avons choisi la marmotte comme mascotte pour notre collectif. Cet animal est déjà menacé de disparition à cause du réchauffement climatique et en particulier en raison de la baisse de l’épaisseur de la neige », déplore Anna Logues. Alors que le massif a perdu près d’un mois d’enneigement ces cinquante dernières années, « le recours à de la neige artificielle sera inéluctable si les JO se déroulent dans les Alpes », assure Anne Lassman-Trappier. Or, les tensions entre les différents usages de l’eau y sont déjà vives.
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