C’en est fini des plans B. Mardi 23 juillet, interrogé par France 2 et Radio France depuis la terrasse du Musée de l’homme, au Trocadero, devant une tour Eiffel arborant les anneaux olympiques, Emmanuel Macron surplombe la Seine, confiant et fier. A trois jours de la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques (JO) de Paris, le chef de l’Etat peut enfin « assumer », confie-t-il, le scénario grandiose et audacieux prévu pour la soirée du 26 juillet : le spectacle se déroulera bien hors d’un stade, sur le fleuve parisien. Une première.
« Les vérifications de sécurité ont été faites », dit-il. « On verra tous à partir de vendredi soir pourquoi ça valait la peine », s’enorgueillit le chef de l’Etat, conscient que les rues grillagées et les QR codes exigés aux abords des tribunes enquiquinent citadins et touristes. « Les Jeux olympiques, c’est une fois par siècle qu’on les accueille. Une cérémonie d’ouverture comme celle-ci, c’est la première fois dans l’histoire des Jeux », explique le président de la République, la voix couverte par le bruit des pales d’hélicoptères survolant la capitale.
Pour s’assurer que ce grand événement sportif qui, dit-il, est aussi une « leçon de vie », ne soit gâché par des querelles picrocholines avec ses opposants, Emmanuel Macron avait réclamé, la veille, une « trêve olympique et politique ». C’est pourtant le chef de l’Etat qui a mis, lui-même, le pays sous tension en décidant de dissoudre l’Assemblée nationale le 9 juin. Le camp présidentiel n’a, depuis le 7 juillet, et le second tour des législatives anticipées, plus de majorité au Palais-Bourbon. Le gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal est lui réduit à la gestion des affaires courantes.
Trêve autodécrétée
Nul regret. Même si le locataire de l’Elysée reconnaît la défaite. « La majorité sortante a perdu cette élection », admet-il. Mais « personne n’a gagné », prend-il soin d’ajouter immédiatement. Au risque de sembler sourd à la sanction des urnes, Emmanuel Macron prévient que rien ne bougera au sommet de l’Etat avant la fin des JO. Personne ne sera nommé à Matignon durant la trêve autodécrétée. « J’ai fait le choix de la stabilité », impose-t-il. « Il est clair que jusqu’à la mi-août, nous ne sommes pas en situation de pouvoir changer les choses parce qu’on créerait un désordre », argue-t-il.
C’est donc d’un revers de la main qu’Emmanuel Macron balaie le nom de Lucie Castets, proposé in extremis, une heure plus tôt, pour occuper la Rue de Varenne par les partis de gauche (Ecologistes, La France insoumise, communistes et socialistes) réunis sous la bannière du Nouveau front populaire (NFP). L’énarque, conseillère financière à la mairie de Paris, experte en répression des fraudes, a réussi à mettre d’accord la coalition arrivée en tête le 7 juillet. « Est-ce que vous allez l’appeler demain pour lui dire : “Venez me voir, on va voir si vous pouvez composer un gouvernement” ? », interroge le présentateur. « Le sujet n’est pas là », tranche Emmanuel Macron.
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