Compagnies et aéroports ont décidé de faire front commun contre le triplement annoncé de la taxe sur le transport aérien. La Fédération nationale de l’aviation et de ses métiers (FNAM) et l’Union des aéroports français (UAF) se sont réunis, lundi 14 octobre, pour dénoncer le « choc fiscal » du gouvernement Barnier au secteur aérien. L’objectif est d’augmenter « la fiscalité verte de 1,8 milliard d’euros », dès janvier ou avril 2025 dont un milliard d’euros rien que pour le transport aérien.
Dans le détail, une taxe spécifique sur l’aviation d’affaire et l’augmentation de celle sur les billets d’avion (TSBA), dite taxe Chirac, prélèverait désormais 150 millions par an sur les compagnies de jets privés et 850 millions d’euros sur l’aviation commerciale. « Le secteur aérien supporterait plus de 50 % de cette taxe alors qu’il ne représente que 6 % des émissions de CO2 », s’est écrié Pascal de Izaguirre, président de la FNAM qui craint « une fragilisation du pavillon français » déjà « tombé à 38 % de parts de marché cette année », face à la poussée des compagnies étrangères et à bas coûts.
Selon le patron de la FNAM, compagnies aériennes et aéroports s’inquiètent d’« un report vers des hubs étrangers (…) qui ne supportent pas le même type de contraintes ». Thomas Juin, président de l’UAF, s’interroge, lui, sur le fait qu’il n’y ait pas eu d’étude d’impact « avant de taxer un milliard ».
Des passagers de plus en plus jeunes
Le président de la FNAM refuse cette « caricature insupportable », qui promeut l’idée que « le transport aérien est réservé aux riches ». Selon une étude de la direction générale de l’aviation civile, la clientèle des avions est « comparable à celle des TGV ». Des passagers de plus en plus jeunes : en 2023, 45 % avaient moins de 35 ans contre 40 % en 2016. Surtout, pointent, la FNAM et l’UAF, cette mesure « va à rebours du chemin suivi par les autres Etats de l’Union européenne ». Vingt des vingt-sept pays de l’UE n’ont pas ou plus de taxation spécifique sur le transport aérien.
L’UAF et la FNAM réclament à l’Etat « une véritable concertation, une étude d’impact sérieuse et une réduction de l’impact [de cette taxe] sur le secteur aérien ». Les deux organisations opposent « une contre-proposition : répartir la charge sur d’autres secteurs qui pourraient être solidaires ». Dans leur viseur, la marine marchande ou le numérique, deux secteurs très émetteurs de CO2. Faute d’y parvenir, M. de Izaguirre redoute que « l’Etat, qui est dans le rouge, va nous y conduire ! ».