Lorsqu’il est arrivé au ministère des transports en février, Patrice Vergriete a hérité d’un engagement ambitieux : acheminer tous les spectateurs des Jeux olympiques et paralympiques (JOP) de Paris 2024 sur le lieu des épreuves en transports en commun, à bicyclette ou à pied. Une première historique. Trois mois plus tôt, le 22 novembre 2023, Anne Hidalgo, maire socialiste de Paris, avait jeté un froid en dénonçant la piètre ponctualité des métros, RER et bus, et en lâchant : « On ne va pas être prêts. »
A la veille des épreuves, le ministre est pourtant serein. Il se dit même admiratif du travail de tous les acteurs : la région Ile-de-France, Ile-de-France Mobilités (IDFM, l’autorité organisatrice des transports), les entreprises (RATP, SNCF… ) et les fonctionnaires (ceux de son ministère, mais aussi le délégué interministériel chargé des JOP Michel Cadot, le préfet de région Marc Guillaume, le préfet de Police de Paris Laurent Nuñez), auxquels il rend hommage. « Arrivé en février, j’ai vu le travail accompli. C’est celui d’une machine bien huilée, d’un collectif volontariste, qui fonctionne bien », a-t-il déclaré au Monde.
Ces efforts ont débuté tôt : dès 2019, un comité technique présidé par le directeur général des infrastructures, des transports et des mobilités, haut fonctionnaire du ministère des transports, commence à se réunir, avant de devenir le « comité ministériel des mobilités », que Clément Beaune préside en tant que ministre à partir d’octobre 2022. Un « combo qui a bien fait avancer les sujets », salue Patrice Vergriete.
Présidente de la région Ile-de-France, Valérie Pécresse a le même ton rassurant. « Le seul couac, finalement, c’est cette polémique injustifiée ouverte par Anne Hidalgo », tacle son entourage. Clément Beaune en fait peu de cas. Pour lui, la Mairie pesait peu dans le dispositif transports. « C’est avec Valérie Pécresse qu’il était important de bien s’entendre, explique l’ancien ministre. C’est gratifiant de voir aujourd’hui toutes les pièces du puzzle en place. »
L’information et les applis au cœur de l’événement
« Depuis les Jeux de Londres, on sait qu’il faut bien informer le public, c’est crucial pour réussir un tel événement », rappelle Patrice Vergriete. En amont, les riverains doivent être préparés aux restrictions de circulation et aux difficultés logistiques. Le portail gouvernemental Anticiperlesjeux.gouv.fr a finalement été consulté par sept millions de visiteurs uniques.
Pendant les JOP, différentes applications pour smartphone (Apple ou Android) et sites Internet prennent le relais. Elles proposent aux spectateurs comme aux Franciliens des itinéraires optimisés pour se rendre sur le lieu des épreuves ou à tout autre rendez-vous, en tenant compte des stations de métro fermées, des parcours de bus déviés, de la surfréquentation de telle ou telle ligne à la fin d’une épreuve ou d’un éventuel incident sur la voie qui impose de détourner les voyageurs vers un trajet bis.
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