Le maire de Rouen a annoncé saisir la justice ce vendredi, après avoir eu connaissance d’une soirée intitulée « Les étrangers dehors », prévue dans un bar de la ville le 28 juin.
Nicolas Mayer-Rossignol a adressé une lettre au procureur et a rappelé que le racisme « n’a pas de place dans la République ».
Une soirée qui provoque l’indignation du maire. Nicolas Mayer-Rossignol, l’édile de Rouen, a saisi le procureur de la République et le préfet de la Seine-Maritime ce vendredi, après avoir découvert la tenue d’une soirée appelée « Ausländer Raus » – littéralement, « Les étrangers dehors » en allemand – dans un bar de la ville, le 28 juin prochain. Une phrase faisant référence à un slogan raciste allemand, de plus en plus repris par l’extrême droite en Europe.
Une telle soirée « n’a rien à faire à Rouen, ni nulle part en Europe », assure Nicolas Mayer-Rossignol sur X ce vendredi. « Le racisme, la xénophobie sont la marque de l’extrême-droite. Ils n’ont pas de place dans la République », poursuit celui qui est aussi le premier secrétaire délégué du Parti socialiste.
Une soirée « Les étrangers dehors » (‘Ausländer Raus’) n’a rien à faire à @Rouen , ni nulle part en Europe. J’ai saisi le Procureur, le Préfet et prendrai mes responsabilités. Le racisme, la xénophobie sont la marque de l’extrême-droite. Ils n’ont pas de place dans la République. pic.twitter.com/LPzpL0Ea1u — Nicolas Mayer-Rossignol (@NicolasMayerNMR) June 21, 2024
Le bar associatif Le Mora, dans lequel doit se tenir l’événement, a partagé une publication le 15 juin dernier pour annoncer la soirée. L’établissement est décrit par le maire comme « un bar de droite identitaire », et pour y entrer, il nécessite d’avoir obligatoirement une carte de membre.
Dans un courrier adressé au procureur de la République, le maire de Rouen estime que cette soirée tombe sous le coup de la loi, précisément de « l’Article 1 de la Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe, qui dispose : « Toute discrimination fondée sur l’appartenance ou la non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion est interdite », écrit-il. Il rappelle en fin de lettre qu’« en France le racisme n’est pas une opinion, mais un délit ».