Une réduction de 100 000 emplois. La Cour des comptes, chargée d’identifier des pistes d’économies pour ramener le déficit public dans les clous européens, a dégainé, ce mercredi 2 octobre, une mesure choc : rétablir à leur niveau de 2010 les effectifs des collectivités, ce qui équivaudrait à la suppression de 100 000 postes.
« Les dépenses de personnel, qui représentent un quart des dépenses des collectivités, connaissent une croissance soutenue, majoritairement portée par le “bloc communal” », à savoir les communes et les intercommunalités, observe la Cour dans un rapport, à l’heure où le déficit public de la France devrait dépasser les 6 % du PIB en 2024. « Alors que les effectifs ont beaucoup augmenté jusqu’à récemment, malgré l’absence de nouveaux transferts de compétences, la maîtrise de leur évolution est un enjeu central », soulignent les magistrats.
4,1 milliards d’euros par an dès 2030
Les Sages de la Rue Cambon précisent que la « hausse des effectifs (depuis 2011) a concerné principalement les intercommunalités », qui se sont développées sur cette période, et « n’a pas été compensée par une baisse équivalente dans les communes ». Ils préconisent un « retour progressif des effectifs des collectivités », qui emploient environ 2 millions de personnes, « à leur niveau du début des années 2010 », soit une « réduction de 100 000 emplois », ce qui permettrait d’économiser 4,1 milliards d’euros par an dès 2030.
Cette proposition potentiellement explosive, d […] Lire la suite