Sonnés par la chute de 90 % de l’action Atos depuis le début de l’année, les actionnaires du groupe d’informatique voient arriver le coup de grâce. Convoqués pour une réunion vendredi 27 septembre, à 14 heures, ils auront à se prononcer sur un plan de restructuration de la dette qui promet de leur faire perdre le peu qui leur reste : une fois celui-ci appliqué, ils ne détiendront plus que 0,05 % du capital, sauf s’ils acceptent de remettre 233 millions d’euros au pot. Dans ce cas, ils conserveraient 25,75 % des parts.
Les actionnaires ont bien la possibilité de voter contre le plan. Cependant, le droit des faillites, réformé en 2021, permet une « application forcée » de la procédure. Ils ont donc perdu la partie au profit des anciens créanciers, pour la plupart des banques et des fonds d’investissement, appelés à devenir les futurs propriétaires du deuxième groupe français de services informatiques derrière Capgemini. Ceux-ci devaient eux-mêmes se prononcer sur le plan avant jeudi 26 septembre.
Le résultat de leur vote devait être connu vendredi, au plus tard. Une approbation fait peu de doute : ce sont les créanciers qui ont dessiné le plan de restructuration de la dette face à celui présenté avant l’été par le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.
Dégradation des résultats
Même si d’autres étapes juridiques doivent suivre, comme le jugement du tribunal de commerce validant la procédure de sauvegarde accélérée (une décision attendue vers la fin d’octobre), le vote des actionnaires et des créanciers marque la fin de deux années de turbulences et de rebondissements en tous genres : projet de scission des activités, discussions de vente avortées avec Airbus, intérêt inassouvi de rachat par l’entrepreneur David Layani, abandon du projet de scission, changements de directeur général (quatre au total), dégradation des résultats… Pour finir par une explosion de la dette, contraignant Atos à se placer en procédure de conciliation, le 26 mars.
L’aboutissement de cette restructuration soulage, mais ouvre paradoxalement d’autres défis, tout aussi compliqués. Financiers, tout d’abord. Environ 2,8 milliards d’euros de dette, sur les 4,9 milliards dont le groupe était lesté, sont effacés, convertis en actions au profit des créanciers. Toutefois, les quelque 2 milliards de dette restants ont été renégociés à des taux plus élevés qu’auparavant, entre 5 % et 9 % par an.
Surtout, si les créanciers devenus actionnaires sont prêts à apporter 1,5 milliard d’euros de nouveaux financements, ceux-ci contribueront à réaugmenter le niveau de dette et coûteront extrêmement cher : entre 10 % et 13 % de la somme mise à disposition. Atos, dont l’activité a énormément souffert durant ces longs mois de soubresauts, aura-t-il les moyens de rembourser correctement cette dette, même s’il devrait récupérer au moins 700 millions d’euros de la vente en cours de négociations avec l’Etat de ses métiers les plus sensibles dans le militaire et la cybersécurité ?
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